केबल टेलीविज़न नेटवर्क नियमों में किया गया संशोधन
17 जून 2021 को केंद्र सरकार ने केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 में संशोधन करते हुए एक अधिसूचना जारी की। इस प्रकार सरकार ने केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम, 1995 के प्रावधानों के संबंध में टेलीविजन चैनलों द्वारा प्रसारित सामग्री से संबंधित नागरिकों की शिकायतों/शिकायतों के समाधान के लिए एक वैधानिक तंत्र प्रदान किया है।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के "डीप ओपन मिशन" (Deep Ocean Mission) को मंजूरी
स्वीकृत "डीप ओपन मिशन 17 जून 2021 को, आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने डीप ओपन मिशन (DOM) पर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) के प्रस्ताव को मंजूरी दी। मिशन की लागत का अनुमान पांच वर्षों में 4,077 करोड़ रुपये और यह चरणों में लागू किया जाएगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) इस बहू-संस्थागत महत्वाकांक्षी मिशन को लागू करने वाला केंद्रीय मंत्रालय होगा।
जनजातीय कार्य मंत्री शुरू की गई विभिन्न पहल
जनजातीय मामलों के मंत्री, श्री अर्जुन मुंडा ने आदिवासी आबादी के लिए स्थायी आजीविका के उद्देश्य से कई आदिवासी पहल शुरू की है। ये विभिन्न पहल हैं:
1. सात नए जनजातीय इंडिया आउटलेट
2. "संकल्प से सिद्धि - मिशन वन धन"
3. वन धन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन
4. ए ट्राइब्स इंडिया कॉफ़ी टेबल बुक
ADMM-PLUS: आसियान रक्षा मंत्री बैठक प्लस
8वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक (ADMM) प्लस 16 जून 2021 को आयोजित की गई थी। ब्रूनेई ने बैठक की मेजबानी की क्योंकि यह इस वर्ष आसियान समूह का अध्यक्ष है।
ADMM-Plus ASEAN और उसके आठ संवाद भागीदारों के लिए इस क्षेत्र में शांति, स्थिरता और विकास के लिए सुरक्षा और रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए एक मंच हैं।
भारत में अंतर्देशीय पोत विधेयक और अंतर्देशीय जल परिवहन (IWT)
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतर्देशीय पोत विधेयक, 2021 को मंजूरी दे दी है, जो अंतर्देशीय पोत अधिनियम, 1917 स्थान लेगा। यह राज्यों द्वारा उल्लिखित अलग-अलग दिशा-निर्देशों के बजाय पुरे देश के लिए एक एकीकृत कानून प्रदान करता है। प्रस्तावित कानून के तहत अनुमत पंजीकरण का प्रमाण पत्र सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मान्य होगा, और राज्यों से स्वतंत्र प्राधिकरण की तलाश करने का कोई अनिवार्य कारण नहीं होगा।
चेन्नई - कन्याकुमारी उद्योग कॉरिडोर (CKIC)
भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक (ADB) ने तमिलनाडु में चेन्नई-कन्याकुमारी औद्योगिक गलियारे (CKIC) में परिवहन नेटवर्क में सुधार और औद्योगिक विकास की सुविधा के लिए $484 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। यह भारत के पूर्वी तट आर्थिक गलियारे (ईसीईसी) का हिस्सा है, जो पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु तक फैला हुआ है।
प्रदुषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (PUC) जारी करने के लिए सामान्य प्रारूप
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत देश भर में जारी किये जाने वाले प्रदुषण नियंत्रण प्रमाणपत्र में से एक सामान्य प्रारूप के लिए 14 जून 2021 को एक अधिसूचना जारी की है। देश भर में एक समान प्रदुषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (पीयूसी) प्रारूप की शुरुआत और पीयूसी डेटाबेस को राष्ट्रीय रजिस्टर से जोड़ना है। अस्वीकृति पर्ची की अवधारणा पहली बार पेश की जा रही है।
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